भूमिका सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। वर्ष 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जाएगा। न्यायालय ने यह कहा कि भारतीय लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और उन्हें यह जानने का अधिकार है कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है।

सूचना के अधिकार (RTI) की पहल सबसे पहले राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा एक लंबी जन-आंदोलन के बाद शुरू हुई। जमीनी स्तर पर जनसुनवाइयों, सार्वजनिक सभाओं और लंबे धरनों के माध्यम से, MKSS ने भ्रष्टाचार को उजागर किया और स्थानीय विकास से संबंधित सरकारी अभिलेखों तक पहुँच की माँग की। उन्होंने “जन सुनवाई” (public hearings) का आयोजन कर दस्तावेजी प्रमाणों के साथ भ्रष्टाचार को सामने रखा, जिससे पारदर्शिता की आवश्यकता पर सार्वजनिक और सरकारी जागरूकता में वृद्धि हुई। प्रारंभिक विरोध के बावजूद, उनके लगातार प्रयासों से राजस्थान सरकार ने कुछ हद तक दस्तावेजों की पहुँच प्रदान की, यद्यपि सीमित रूप में।

राजनीतिक दबाव और चुनावों के बाद, वर्ष 1998 से 2000 के बीच MKSS और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी से राजस्थान RTI विधेयक का मसौदा तैयार किया गया, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर विधायन की नींव रखी। यद्यपि 2001 में लागू हुआ यह अधिनियम अपने दायरे और प्रवर्तन की दृष्टि से सीमित था, फिर भी यह भारत में सूचना के अधिकार को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक अग्रणी कदम था। यह राज्य-स्तरीय पहल पारदर्शिता पर राष्ट्रीय संवाद को आकार देने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसके बाद, 2002 में “सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम” और 2005 में “RTI अधिनियम” के माध्यम से केंद्र स्तर पर व्यापक कवरेज और सशक्त प्रावधानों के साथ सूचना के अधिकार को सशक्त रूप दिया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत के सबसे क्रांतिकारी कानूनों में से एक है, जिसने पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। लेकिन इसकी जड़ें 2002 में पारित “सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम” (Freedom of Information Act) में हैं।

सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 दिसंबर 2002 में संसद द्वारा पारित किया गया और जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी अभिकरणों द्वारा धारित सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करना था ताकि शासन में खुलापन आए। यह अधिनियम प्रशासनिक सुधार की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा था और अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता आंदोलनों से भी प्रेरित था।

हालाँकि, यह अधिनियम प्रभावहीन सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्रवर्तन तंत्र की कमी थी, अधिकारियों के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं था, और केंद्र एवं राज्यों ने इसे लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। इसके परिणामस्वरूप यह पारदर्शिता को बढ़ाने में असफल रहा।

सिविल सोसायटी, पत्रकारों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे MKSS और NCPRI (राष्ट्रीय सूचना का अधिकार अभियान) ने इसकी कमियों को उजागर किया। इसे अत्यधिक नौकरशाही, कमजोर और स्वतंत्र अपील तंत्र से रहित माना गया। 2004 में जब UPA सरकार सत्ता में आई, तो उसने एक प्रभावी सूचना का अधिकार कानून लाने का वादा किया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सुझावों के आधार पर सरकार ने RTI अधिनियम, 2005 का मसौदा तैयार किया और इसने 2002 के अधिनियम को निरस्त कर दिया।

RTI अधिनियम, 2005 ने कई सुधार लाए:

• कड़े समयबद्ध उत्तर देने की व्यवस्था

• गैर-अनुपालन पर दंड

• व्यापक कवरेज

• केंद्र और राज्यों में स्वतंत्र सूचना आयोग की स्थापना

इस प्रकार, जबकि 2002 का अधिनियम नींव था, 2005 का अधिनियम वास्तविक रूप में पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण को संस्थागत रूप देने वाला था।